हर किसी का सपना होता है कि उनकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन हर किसी के लिए इसे पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन संगी का चयन खुद करना चाहते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण वे पारंपरिक तरीके से विवाह करने में समर्थ नहीं होते। कई बार ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग जातियों से संबंधित होते हैं या विभिन्न अन्य कारणों के चलते। इस प्रकार के स्थितियों में कोर्ट मैरिज ही एकमात्र उपाय होता है।.
अगर आप बालिग हैं और वह व्यक्ति जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं भी बालिग है, तो आप कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसके बाद, आपको विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त होता है। इस लेख के माध्यम से हम आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि कोर्ट मैरिज क्या है (court marriage kya hai) , कोर्ट मैरिज करने के नियम और शर्तें, कोर्ट मैरिज के लिए लागत, आवश्यक दस्तावेज, और कोर्ट मैरिज कैसे करें।
कोर्ट मैरिज: यह एक प्रकार की विवाह प्रक्रिया है जो कानूनी रूप से दो व्यक्तियों के बीच सहमति के आधार पर होती है, और इसे रजिस्ट्रार कार्यालय में सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार पूरा किया जाता है। कोर्ट मैरिज आमतौर पर तब की जाती है जब लड़का और लड़की दोनों अलग-अलग वर्गों से हैं और परिवार की सहमति नहीं होती है। आजकल, लोग शादी के उच्च खर्च से बचने के लिए भी कोर्ट मैरिज का सहारा ले रहे हैं। पूरे भारत में, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया एक ही जैसी होती है, जिसके लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया है, जिसे हम 'स्पेशल मैरिज एक्ट 1954' के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत, भारतीय नागरिक अपनी पसंदीदा लड़का या लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। यह एक्ट विदेशियों के लिए भी है, इसका मतलब है कि आप किसी भी विदेशी लड़की या लड़के के साथ चाहे उनका धर्म या जाति जोड़े, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं। यह एक्ट कानूनी अधिकारों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म या जाति के नागरिकों को उनकी पसंदीदा विवाह प्रक्रिया को पूरा करने का अधिकार देता है।
Court Marriage Kya Hai कोर्ट मैरिज एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी धर्म के व्यक्ति भारतीय सांसद अधिनियम 1954 के अनुसार विवाह कर सकते हैं, जिसे 'स्पेशल मैरिज एक्ट 1954' के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय और विदेशी नागरिकों को उनकी पसंद के लड़का या लड़की के साथ शादी करने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। कोर्ट मैरिज कैसे करें:
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कोर्ट मैरिज एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच शादी की प्रक्रिया कानूनी रूप से दर्ज की जाती है, बिना किसी धार्मिक या सामाजिक प्रतिबंध के।.
कोर्ट मैरिज तब अच्छी होती है जब दो व्यक्तियों के परिवार किसी वजह से उनके विवाह के खिलाफ हैं, या जब वे अपनी स्वतंत्रता और अनुसरण की इच्छा रखते हैं। यह विवाह की प्रक्रिया सरल और निर्दिष्ट होती है।
कोर्ट मैरिज के लिए योग्यता का मुख्य शर्त यह है कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हों और विवाह के समय उनकी सहमति होनी चाहिए।
कोर्ट मैरिज के लिए नोटिस को आमतौर पर 30 दिनों के लिए देना होता है, लेकिन यह समय विभिन्न राज्यों और जिलों के आधार पर बदल सकता है।
कोर्ट मैरिज के लिए लगने वाला शुल्क राज्य और जिले के नियमों के आधार पर अलग-अलग होता है, और यह शुल्क स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जानकारी के लिए पूछा जा सकता है।
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